जिला कारागार में बंदियों के विधिक अधिकारों पर आयोजित हुआ जागरूकता शिविर
रिपोर्ट/ दीपक कुमार
रायबरेली – उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ और माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली, राज कुमार सिंह के निर्देशन में अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली, अनुपम शौर्य द्वारा जिला कारागार, रायबरेली का निरीक्षण किया गया।
इस दौरान सचिव द्वारा कारागार की पाकशाला, लीगल ऐड क्लीनिक और काष्ठ प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन किया गया। उन्होंने बंदियों से उनकी विधिक सहायता से संबंधित जानकारी ली, जैसे कि उनके पास अधिवक्ता है या नहीं, और यह भी जांचा कि कोई बंदी ऐसा तो नहीं है, जिसकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है लेकिन जमानतदार न होने के कारण रिहाई नहीं हो सकी।
निरीक्षण के दौरान कारागार के चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया गया और बंदी रोगियों की समस्याएं सुनी गईं। इसके पश्चात, बंदियों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में बंदियों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई। उन्हें यह भी बताया गया कि जिन बंदियों की जमानत उच्च न्यायालय से होनी है और उनके पास अधिवक्ता नहीं है, वे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, इलाहाबाद को प्रार्थना पत्र भेजकर जेल में स्थित लीगल ऐड क्लीनिक के माध्यम से नि:शुल्क अधिवक्ता की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
इस निरीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक अमन कुमार सिंह, जेलर हिमांशु रौतेला, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल राजकुमार सिंह, और डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल जय सिंह यादव उपस्थित रहे।
